अलीगढ़ शहर – दो दशक से लंबित पड़ी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) की स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। साल 2004 में शुरू हुई इस योजना के तहत जिन लोगों को भूखंड और मकान आवंटित किए गए थे, उन्हें अब फ्लैट्स के रूप में राहत मिलने जा रही है। एडीए और आवंटियों के बीच सहमति बनने के बाद बोर्ड बैठक में फ्लैट निर्माण का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।
योजना की शुरुआत में लगभग 14 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखंड और मकान देने की योजना बनाई गई थी। शुरुआती दौर में प्लॉट की अनुमानित कीमत 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई थी। इसी के अंतर्गत 248 लोगों को प्लॉट और 12 लोगों को मकान आवंटित किए गए थे।
लेकिन योजना शुरू होते ही कानूनी विवाद और भूमि संबंधी दिक्कतें सामने आने लगीं। करीब 5 हेक्टेयर जमीन भूमि सीमा कानून के दायरे में आ गई और अदालत के आदेश पर वह किसानों को वापस करनी पड़ी। इसके अलावा 2.5 हेक्टेयर जमीन पर किसानों से सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
इन सभी विवादों के चलते एडीए के पास केवल 7 हेक्टेयर जमीन ही बची। नतीजतन 170 आवंटियों को अब तक उनका हक नहीं मिल पाया और वे वर्षों से एडीए के चक्कर काटते रहे।
अब नए बायलॉ-2025 के तहत एडीए शेष जमीन पर चार से पांच मंजिला इमारतें खड़ी करेगा और आवंटियों को फ्लैट उपलब्ध कराएगा। फिलहाल लगभग 100 आवंटियों ने फ्लैट लेने पर सहमति जता दी है।
यह निर्णय न केवल आवंटियों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि लंबे समय से चल रहे विवादों के निपटारे का भी रास्ता खोलता है।